प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवां समन जारी किया है। आप प्रमुख पिछले सात सम्मनों में शामिल नहीं हुए थे।
नेहा पाठक
नई दिल्ली। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को इस मामले में पूछताछ के लिए एक बार फिर बुलाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को 4 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। यह आठवीं बार है जब केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तलब किया है। आप प्रमुख पिछले सात सम्मनों में शामिल नहीं हुए थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है। सोमवार को केजरीवाल सातवें समन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने तभी पेश होंगे जब अदालत उन्हें ऐसा करने का आदेश देगी। पिछले कुछ महीनों में लगातार समन जारी होने के बावजूद दिल्ली के सीएम केजरीवाल एक बार भी जांच एंजेंसी के समक्ष पेश नहीं होने के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है।
आम आदमी पार्टी ने सातवें समन पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उस पर दबाव बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। ईडी को हर दिन ये समन भेजने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। हम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) को नहीं छोड़ेंगे और केंद्र सरकार को हम पर इस तरह दबाव नहीं डालना चाहिए।
