CM योगी आदित्यनाथ ने ‘सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025’ पर की उच्चस्तरीय बैठक
औद्योगिक विकास और श्रमिक हितों में संतुलन पर जोर, निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता के निर्देश
- अनुराधा सिंह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर ‘सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025’ के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “श्रमेव जयते” के भाव को आत्मसात करते हुए ऐसे सुधार आवश्यक हैं, जिनसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और श्रमिकों के हित भी सुरक्षित रहें।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक को इस प्रकार तैयार किया जाए कि यह उद्योग और श्रमिक—दोनों के लिए समान रूप से हितकारी सिद्ध हो। उन्होंने कहा कि अनावश्यक दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना समय की मांग है। निरीक्षण प्रणाली में सुधार लाने के लिए उन्होंने स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य सरकार शीघ्र ही इस विधेयक को लाने जा रही है, जिसके तहत आबकारी अधिनियम, गन्ना अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, प्लास्टिक कचरा निस्तारण अधिनियम, सिनेमा अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा। जहां पहले कारावास की सजा का प्रावधान था, वहां अब आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई को वरीयता देने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” मंत्र के अनुरूप प्रदेश में व्यापक श्रम और औद्योगिक सुधार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधानों को समाप्त कर गैर-आपराधिक श्रेणी में बदलने जा रही है। इससे उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा, जो इतने बड़े पैमाने पर ऐसे सुधार लागू करेगा।
बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण, फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों में बदलाव तथा महिलाओं के लिए अधिक अवसर सृजित करने जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई।
सुधारों की श्रृंखला में ‘निवेश मित्र 3.0’ पोर्टल पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और निवेशकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पोर्टल का नया संस्करण शीघ्र लॉन्च करने को कहा, जिसमें कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म, पैन-आधारित पहचान, स्मार्ट डैशबोर्ड, बहुभाषी सहायता और एआई चैटबॉट जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी।
