सरकारी योजनाओं की निगरानी और विकास अभियानों पर जिलाधिकारी के निर्देश

• दीपांशु सावरन

औरैया। जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विकास अभियानों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा स्वच्छोत्सव के तहत सभी जनपद स्तरीय अधिकारी अपने कार्यालयों में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में योगदान दें और अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

योजनाओं की निगरानी पर सख्ती
जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की गहन जांच की जाए। इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी ग्राम सचिवों के साथ मिलकर 16 बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे।
इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का सत्यापन, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड उपलब्धता, पेंशन योजनाओं का सत्यापन, कौशल विकास से जुड़े युवाओं की रोजगार स्थिति, राशन वितरण और स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली की जांच प्रमुख रूप से शामिल है।

विकास अभियान पर विशेष जोर
डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर योजनाओं का सत्यापन करें ताकि वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने ‘समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित देश’ अभियान पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को सक्षम और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है।

उन्होंने बताया कि जनता की समस्याओं और सुझावों को एकत्र करने के लिए क्यूआर कोड आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को लोगों को अभियान के बारे में जागरूक करने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।