योगी कैबिनेट के अहम फैसले: शहरी निकायों में 3,601 पदों पर भर्ती, 970 करोड़ से चार विकास प्राधिकरणों का विस्तार

• शालिनी शर्मा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों में 3,601 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पालिका (केंद्रीयित) सेवा (29वां संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। इससे नगर निकायों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए सेवा शर्तें स्पष्ट हो गई हैं और कर्मचारियों की भूमिका व जवाबदेही निर्धारित होगी।

प्रदेश के नगर निकायों में पहले से 3,085 पद थे। नए संशोधन और पदों की वृद्धि के बाद कुल 6,686 पद होंगे। इससे नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराना संभव होगा।

कृषि क्षेत्र के लिए फैसले

कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य संवर्धन योजना अंतर्गत धान क्रय नीति को भी मंजूरी दी। पश्चिमी यूपी में 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2026 तक और पूर्वी यूपी में 15 अक्टूबर से 28 फरवरी 2026 तक धान की खरीद होगी। एमएसपी में वृद्धि कर दी गई है:

• आम धान: 2,369 रुपये/क्विंटल (पिछले वर्ष 2,300)
• ग्रेड ए धान: 2,389 रुपये/क्विंटल (पिछले वर्ष 2,330)

ध्यान रहे कि इस बार 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है और 3,100 क्रय केंद्रों में 700 नए केंद्र जोड़े जाएंगे।

मोटे अनाज की खरीद नीति भी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसमें मक्का, बाजरा और ज्वार का एमएसपी बढ़ा दिया गया है।

जिला खनिज फाउंडेशन निधि

ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। इसके तहत 70% निधि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण में खर्च होगी। शेष 30% निधि का उपयोग भौतिक संरचना, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में किया जाएगा।

शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसले

• कैबिनेट ने तीन निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र प्रदान करने की मंजूरी दी: ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय, गांधी विश्वविद्यालय, और राधा गोविंद विश्वविद्यालय। इससे यूपी में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 50 हो गई है।
• संत कबीर टेक्सटाइल ऐंड अपैरल पार्क योजना को मंजूरी दी गई। प्रत्येक पार्क में 50 एकड़ भूमि आवंटित होगी और प्रति पार्क 1,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

विकास प्राधिकरणों का विस्तार

लखनऊ, रामपुर, अयोध्या और बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरणों का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत कुल 1,832.51 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में 970 करोड़ रुपये सीड कैपिटल के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

• लखनऊ विकास प्राधिकरण: 750 करोड़
• रामपुर और अयोध्या: 100-100 करोड़
• बागपत-बड़ौत-खेकड़ा: 20 करोड़

सेमीकंडक्टर यूनिट में बदलाव

फॉक्कॉन और वामासुंदरी की सेमीकंडक्टर यूनिट अब यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी सेक्टर-28 में विकसित होगी। इस परियोजना में 2,706.12 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और 3,780 युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।