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योगी सरकार का बड़ा निवेश प्लान: यूपी में 7.55 लाख करोड़ की 7,000 परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीबीसी@5.0 की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को समयबद्ध स्वीकृति और निवेशकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश

  • अनुराधा सिंह

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी@5.0) की तैयारियों और प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं से जुड़ी स्वीकृतियों, भूमि, आधारभूत सुविधाओं और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

जीबीसी@5.0 के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लगभग 7,000 परियोजनाओं के जरिए 7.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतारने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने और निवेशकों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि निवेश प्रस्तावों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

16 हजार से अधिक परियोजनाओं पर आगे बढ़ा निवेश

समीक्षा के दौरान बताया गया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पहले से चौथे संस्करण के माध्यम से 16 हजार से अधिक परियोजनाएं निवेश प्रक्रिया में शामिल हुईं। इनमें से 8 हजार से अधिक परियोजनाएं वाणिज्यिक संचालन में आ चुकी हैं, जबकि 8 हजार से अधिक परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी केवल निवेश परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह प्रदेश में रोजगार सृजन, उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।

सभी परियोजनाओं की होगी विभागवार निगरानी

मुख्यमंत्री ने जीबीसी@5.0 में शामिल होने वाली परियोजनाओं की तैयारियों और आवश्यक अनुमतियों की विभागवार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेशकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाए और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं, विभागीय स्वीकृतियों और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की स्थिति की लगातार समीक्षा की जाए। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की समय रहते पहचान कर उनका समाधान किया जा सकेगा।

निवेशकों को समय पर मिले वित्तीय प्रोत्साहन

बैठक में निवेशकों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों के भुगतान की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि पात्र निवेशकों को स्वीकृत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर देते हुए कहा कि पात्र निवेशकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाए। भुगतान से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा कर नियमानुसार उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

रोजगार और औद्योगिक विकास को गति देने पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जीबीसी@5.0 के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने के लिए विभागीय समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रस्तावित लगभग 7,000 परियोजनाओं के जरिए 7.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने की योजना को औद्योगिक गतिविधियों, उत्पादन और रोजगार के अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति, पारदर्शी प्रक्रियाओं और निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

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