- अनुराधा सिंह
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों द्वारा की जा रही गतिविधियों और भविष्य की कार्ययोजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और आधुनिक बनाने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी पुलिस में 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ प्रदेश को एक सक्षम, ऊर्जावान और आधुनिक पुलिस बल उपलब्ध कराएगी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक चयन प्रक्रिया में मेरिट और आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि व्यवस्था पर जनता का विश्वास और मजबूत हो।
मुख्यमंत्री ने पीआरवी-112 सेवा की भी समीक्षा की और कहा कि वर्तमान में लगभग 6 मिनट के औसत रिस्पॉन्स टाइम को और कम किया जाए। उन्होंने पीआरवी वाहनों की रणनीतिक लोकेशन तय करने और उनके सतत मूवमेंट को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़े और अपराधियों में भय उत्पन्न हो।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ में स्थित जन भवन, मुख्यमंत्री आवास एवं पुलिस मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर लंबे समय से तैनात पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और नई ऊर्जा को बनाए रखना है।
उन्होंने अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘एक तहसील-एक फायर टेंडर’ की परिकल्पना को साकार करने तथा प्रत्येक जनपद में हाइड्रोलिक फायर टेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित करने और अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाने पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की पुख्ता तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करने, पुलिस रेडियो में ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर 75 जनपदों में डिजिटल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने जनभागीदारी आधारित सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए 7,500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण को तेज करने पर भी जोर दिया।
