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कानपुर में डीसीपी पूर्वी ने की समीक्षा बैठक, लंबित मुकदमों और साइबर मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश

न्यायालयों में प्रभावी पैरवी, गवाहों की समय पर उपस्थिति और साइबर अपराधियों के नेटवर्क का पर्दाफाश करने पर दिया जोर

  • ऋषभ कुमार

कानपुर नगर। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बुधवार को कोतवाली सर्किल के पैरोकारों के साथ गोष्ठी आयोजित कर न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा की। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली भी उपस्थित रहे। बैठक में लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उनके समयबद्ध निस्तारण और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

डीसीपी पूर्वी ने विशेष रूप से उन लंबित वादों की समीक्षा करने को कहा, जिनमें पिछले दो वर्षों से गवाही नहीं हुई है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में अब तक किसी भी गवाह का परीक्षण नहीं हुआ है, उनमें गवाहों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। वहीं, जिन वादों में केवल एक गवाह का परीक्षण शेष है और एक वर्ष से गवाही नहीं हुई है, उनके शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।

उन्होंने संबंधित पैरोकारों को न्यायालयों में लंबित वादों की नियमित निगरानी करने, गवाहों के साथ समन्वय स्थापित करने और उनकी समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही, अनावश्यक स्थगन से बचने और प्रत्येक मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए निर्धारित समय में निस्तारण के प्रयास करने पर जोर दिया।

इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने साइबर थाने में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अर्दली रूम लेकर लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों को मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने और जांच के दौरान आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने के निर्देश दिए।

साइबर अपराधों की जांच में तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का प्रभावी संकलन करने और उनके आधार पर त्वरित कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया। डीसीपी ने साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा साइबर अपराधियों की पहचान, गिरफ्तारी और उनके नेटवर्क का पर्दाफाश करने के निर्देश भी दिए।

पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करने को कहा। उन्होंने लंबित न्यायालयी वादों की प्रभावी पैरवी और साइबर अपराधों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

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