मनप्रीत कौर
नई दिल्ली। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने (एसजीपीसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दिए गए गोल्डन टेंपल के मॉडल की नीलामी के सरकार के फैसले का विरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की ई-नीलामी शुरु की गई है। इसके तहत श्री हरमंदिर साहिब के मॉडल के लिए 31 अक्तूबर शाम 5 बजे तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं। ये मॉडल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पीएम मोदी को भेंट किया गया था।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इस मामले पर कड़ा ऐतराज जताया हैं और इस मॉडल की जल्द से जल्द नीलामी रोकने की मांग की है। हरजिंदर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सम्मान और उपहारों की नीलामी में सचखंड श्री हरमंदिर साहब के मॉडल की नीलामी नहीं की जानी चाहिए। यह कोई सामान्य उपहार नहीं बल्कि श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वह श्री हरमंदिर साहिब का मॉडल अपने आवास पर रखें।
शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। सुखबीर बादल ने ट्वीट किया कि मुझे यह जानकर गहरा दुख हुआ है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के पावन मॉडल को सरकार नीलामी में बेचने जा रही है। यह मॉडल अकाल पुरुख और गुरु साहिबान की बख्शीश और आशीर्वाद के पवित्र चिह्न के रूप में भेंट किया गया था। इसे नीलाम करना इसका घोर निरादर होगा। इससे सिख कौम की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। मेरी प्रधानमंत्री को नम्रतापूर्वक विनती है कि इस नीलामी को तुरंत रोका जाए। अगर सरकार इस पावन और अनमोल बख्शीश को संभालने में असमर्थ है तो इस पवित्र चिह्न को एसजीपीसी को वापस सौंपने की कृपा की जाए।
इस मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी, आपको मिले उपहारों की नीलामी की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसमें श्री हरिमंदिर साहिब का मॉडल भी शामिल है। आपसे अनुरोध है कि इसे सूची से हटा दें क्योंकि यह ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका मौद्रिक संदर्भ में कोई सीमित मूल्य हो सकता है। इससे सिखों और पंजाबियों की भावनाएं आहत होंगी, क्योंकि श्री हरिमंदिर साहिब हर पंजाबी के लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक और लौकिक पीठ है। मैं एसजीपीसी से इस मुद्दे को तुरंत पीएमओ के समक्ष उठाने का अनुरोध करता हूं।
