लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुआ ऐतिहासिक निर्णय, ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ
कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने में खाद्य एवं रसद विभाग के कैबिनेट मं मनोज पांडेय की पहल को मिली बड़ी सफलता
- शालिनी शर्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं यानी राशन कोटेदारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनके लाभांश में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। लोक भवन, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं का लाभांश ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति कुंतल करने का निर्णय लिया गया।
लाभांश में ₹35 प्रति कुंतल की इस वृद्धि को कोटेदारों के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेशभर के हजारों राशन विक्रेताओं को सीधे लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम में खाद्य एवं रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने कहा कि उचित दर विक्रेताओं के हित में लगातार किए जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोटेदारों के सम्मान, हित और सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है।
ई-पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली शुरू
कार्यक्रम के दौरान ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से उचित दर विक्रेता अपनी समस्याओं, सुझावों और फीडबैक को डिजिटल माध्यम से संबंधित स्तर तक पहुंचा सकेंगे।
सरकार का मानना है कि नई फीडबैक प्रणाली से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनोन्मुख बनाने में मदद मिलेगी।
खाद्य एवं रसद मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। उचित दर विक्रेताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए उनके हितों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।
कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यमंत्री सतीश शर्मा, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, विधायक योगेश शुक्ला, विधायक नीरज बोरा, एमएलसी मुकेश शर्मा, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
लाभांश में वृद्धि की घोषणा के बाद उचित दर विक्रेताओं में खुशी का माहौल है। कोटेदारों ने सरकार के इस निर्णय को अपने आर्थिक हितों को मजबूती देने वाला कदम बताते हुए मुख्यमंत्री एवं खाद्य एवं रसद मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
