CM योगी का युवाओं को तोहफा, 25 लाख छात्रों को मिलेंगे स्मार्टफोन,फोन में लोड रहेंगे 3900 से ज्यादा कोर्स

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत यह स्मार्ट फोन मुफ्त दिए जाएंगे। स्मार्ट फोन में इंफोसिस कंपनी द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के तहत स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफॉर्म निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सौरभ शुक्ला

लखनऊ। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 25 लाख युवाओं को सरकार जल्द ही मुफ्त स्मार्टफोन देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्मार्टफोन खरीद को मंजूरी मिल गई। इस पर 3600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। खरीद के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई यूपी डेस्को ने इसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नवंबर से स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो जाएगा।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत सरकार ने युवाओं को नि:शुल्क स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराने का फैसला किया था। इसके तहत पिछले दो साल में लगभग 18.50 लाख स्मार्टफोन-टैबलेट बांटे जा चुके हैं। इस वित्तीय सत्र में 40 लाख युवाओं को डिजिटल डिवाइस से लैस करने की तैयारी है। इसी कड़ी में 25 लाख स्मार्टफोन के खरीद व वितरण को हरी झंडी दी गई है। स्मार्टफोन में युवाओं के लिए 3900 से अधिक कोर्स/प्रोग्राम भी लोड रहेंगे। इनके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

अटल आवासीय विद्यालयों में कोविड प्रभावित बच्चों को भी दाखिला : प्रदेश के सभी 18 मंडलों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर शुरू किए गए अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी यूपी भवन एवं अन्य सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड को दी गई है। इन विद्यालयों में सीएम बाल सेवा योजना के तहत कवर किए गए कोविड प्रभावित बच्चों को भी दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट ने जल निगम (शहरी) में जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स के पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए कराने को भी मंजूरी दे दी है। पहले ये भर्तियां जल निगम के जरिए होती थीं। सपा सरकार में हुई भर्तियों में अनियमितता की जांच भी चल रही है।

पोषाहार वितरण में भी बॉयोमेट्रिक: कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए बांटे जाने वाले पोषाहार की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। कैबिनेट ने लाभार्थियों के बॉयोमेट्रिक सत्यापन व वितरण केंद्रों पर ई-पास मशीनें लगाने की मंजूरी दे दी है। मशीनों के लगाने व संचालन की जिम्मेदारी यूपीडेस्को की होगी। इससे पहले राशन वितरण में भी यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है। कैबिनेट ने विधानमंडल के मानसून सत्र के समापन को भी सहमति दे दी है।

UG के सभी छात्र कर सकेंगे पेड अप्रेंटिसशिप
कैबिनेट ने सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में भी बदलाव को स्वीकृति दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब किसी भी स्ट्रीम में स्नातक कर रहे युवा योजना का हिस्सा बन सकेंगे। इसके तहत युवाओं को औद्योगिक संस्थाओं में एक वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी। इस दौरान 9000 रुपये महीने का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसमें 4500 रुपये केंद्र, 3500 रुपये उद्यमी और 1000 रुपये प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी होगी। इस साल योजना से 10 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा।

नाम को लेकर अंग्रेजों की लगाई रोक खत्म
कैबिनेट ने भागीदारी नियमावली में संशोधन कर नाम को लेकर अंग्रेजों की लगाई रोक खत्म कर दी है। अभी तक जो व्यवस्था थी उसके तहत किसी फर्म का गठन करते हुए क्राउन, एंपरर, एंप्रेंस, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रायल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों ने इसे ब्रिटिश राजशाही की अवमानना के रूप में निषिद्ध किया था। सरकार ने गुलामी की इस परंपरा को खत्म करते हुए इन शब्दों के उपयोग की छूट दे दी है।