भूमि अधिग्रहण और लंबित कार्यों में तेजी के निर्देश, एक्सप्रेसवे को उद्योग-निवेश और रोजगार के कॉरिडोर के रूप में विकसित करने पर जोर
- अनुराधा सिंह
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख विकास परियोजनाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, निविदा और विभागीय समन्वय से जुड़े लंबित कार्यों का तत्काल समाधान करते हुए सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
एक्सप्रेसवे से बढ़ेगा उद्योग और रोजगार
मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे को उद्योग, निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले कॉरिडोर के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने फर्रुखाबाद लिंक, झांसी लिंक, जेवर लिंक सहित अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही नोएडा के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब समेत अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी गति देने को कहा।
बिजली चोरी और लाइन लॉस पर तय हो जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने अत्यधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में वास्तविक कारणों की पहचान करने के निर्देश दिए। बिजली चोरी, बिलिंग और वसूली व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा।
30 सितंबर तक पूरे हों डिजिटल पुस्तकालय
सीएम योगी ने निर्देश दिया कि 30 सितंबर तक सभी डिजिटल पुस्तकालयों को पूर्ण किया जाए। इन पुस्तकालयों को ग्रामीण युवाओं के अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।
‘जीरो पावर्टी’ अभियान में पात्र परिवारों को मिले योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने ‘जीरो पावर्टी’ अभियान की समीक्षा करते हुए पात्र परिवारों को आवास, राशन, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवार के कम से कम एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया।
लेबर अड्डों पर मिलें सम्मानजनक सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लेबर अड्डों पर पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, चिकित्सा और भोजन जैसी मूलभूत एवं सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
विरासत और पैमाइश के मामलों का हो समयबद्ध निस्तारण
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विरासत एवं पैमाइश से जुड़े मामलों का पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। प्रयागराज में निरस्त किए गए विरासत संबंधी आवेदनों की जांच कराने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि निरस्तीकरण की कार्रवाई पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुई हो।
फायर सेफ्टी और निर्माणाधीन परियोजनाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर फायर सेफ्टी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लखनऊ में सीवर लाइन और मैनहोल से गुजर रहे विद्युत एवं OFC केबलों को निर्धारित मानकों के अनुसार शिफ्ट करने को कहा।
इसके साथ ही गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और मेरठ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।
